कोशी बेसिन गुरुयोजनामा प्राथमिकता प्राप्त वहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा पहिचान गरिएको सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई यसअघि भारत सरकारले सन् १९८१ मा यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको देखिन्छ । हाल उक्त आयोजनाबाट जलविद्युत उत्पादन, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र अन्तरदेशीय जलमार्गका क्षेत्रहरू समेटी विस्तृत रूपमा अध्ययन भइरहेको छ । उल्लेखित अध्ययनका क्षेत्रहरु समेटी आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न नेपाल र भारत सरकार बिच समझदारी भएको थियो । फलस्वरूप, नेपाल-भारत संयुक्त आयोजना कार्यालय- सप्तकोशी सुनकोशी अन्वेषण (JPO-SKSKI) सन १७ अगस्त २००४ मा नेपालको विराटनगर स्थापना भयो ।यस कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना (SKHDMP) र सुनकोशी स्टोरेज-कम-डाइभर्सन योजना (SSDS) को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न आवश्यक सर्वेक्षण, अनुसन्धान र अन्य सम्बन्धित अध्ययनहरू पूरा गर्ने हो । यसको निर्माणबाट दुबै देशका आवश्यकतालाई जलविद्युत उत्पादन, सिँचाइ विकास, बाढी नियन्त्रण/व्यवस्थापन र जलमार्गका विकासबाट पूरा गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

